*उद्योजगताच्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी व बेरोजगारांना रोजगारक्षम करववजगार व उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र शासनातर्फे’ अप्रेन्टिस योजनेचे* *उद्योजगताला होणारे फायदे’ या दिनांक : २१ मे २०२१* : उद्योजगताला आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी व बेरोजगारांना रोजगारक्षम करण्यासाठी अप्रेन्टिस योजना प्रभावी व परिणामकारक ठरत आहे असे मत यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्स संस्थेच्या अप्रेन्टिस विभागाचे संचालक संजय छत्रे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्यावतीने ‘अप्रेन्टिस योजनेचे उद्योजगताला होणारे फायदे’ या विषयावरील वेबिनारमध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, अप्रेन्टिस योजनेअंतर्गत औद्योगिक आस्थापनांमधील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळतो, विविध प्रकारची यंत्रसामग्री वापरण्याची संधी उपलब्ध झाल्याने प्रशिक्षणार्थ्यांना बहुविध कौशल्य (मल्टीटास्किंग)प्राप्त होते.
अप्रेन्टिस योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या औद्योगिक आस्थापनांच्या आवश्यकतेनुसार अप्रेंटिससाठी टीपीए म्हणून कार्यरत असलेल्या ‘यशस्वी’ संस्थेकडून अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात येतो. हा अभ्यासक्रम तयार करताना अप्रेन्टिसला करावे लागणाऱ्या कामाचे स्वरूप, त्याची शैक्षणिक पात्रता, औद्योगिक आस्थापनेला अपेक्षित असलेला कुशलतेचा स्तर या निकषांचा विचार करण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना ऑन द जॉब ट्रेनिंग व क्लासरूम ट्रेनिंग देण्यात येते व अप्रेंटिसच्या मूल्यांकनानंतर केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र प्राप्त होते, अशी माहितीही संजय छत्रे यांनी दिली.
याप्रसंगी बोलताना ‘यशस्वी’ संस्थेच्या कॉर्पोरेट रिलेशन विभागाचे रिजनल मॅनेजर प्रशांत कुलकर्णी यांनी पीपीटी सादरीकरण करून अप्रेन्टिस योजनेची अंमलबजावणी केल्यास औद्योगिक आस्थापनांना काय काय फायदे व कशा प्रकारे होतात याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. अप्रेन्टिस योजनेच्या अंमलबजावणीवर झालेला खर्च औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात सीएसआर अंतर्गत दर्शविण्याची तरतूद असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. तसेच अप्रेन्टिस योजनेद्वारे तांत्रिक (टेक्निकल) व अतांत्रिक (नॉन टेक्निकल) अशा दोन्ही प्रकारच्या उमेदवारांना सहभागी होण्याची संधी असल्याने आयटीआय, डिप्लोमा व इंजिनिअरिंग सोबतच बी.ए, बी. कॉम, बी. एस्सी या सारख्या शैक्षणिक पात्रता अससेल्या उमेदवारांना अप्रेन्टिस म्हणून सहभागी होता येते, याशिवाय इयत्ता पाचवी पास ते पीएच. डी. पात्रता असलेल्या व्यक्तींनाही अप्रेन्टिस म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही औद्योगिक व प्रशासकीय आस्थापनेला किमान सहा महिने ते तीन वर्ष कालावधीसाठी अप्रेंटिसची नियुक्ती करता येते, याशिवाय प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा रु. पंधराशे इतका आर्थिक निधीसुद्धा औद्योगिक आस्थापनेला सरकारकडून देण्यात येतो असे प्रशांत कुलकर्णी यांनी सांगितले.ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग,फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स, रिटेल,बँकिंग व सरकारी आस्थापना अशा सर्व प्रकारच्या आस्थापनांना अप्रेन्टिस योजना राबविणे बंधनकारक असून या आस्थापनांनी अप्रेन्टिस योजनेसाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन प्रशांत कुलकर्णी यांनी केले.
तर वेबिनारचा समारोप करताना सातारा येथील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव यांनी सांगितले की,बेरोजगार विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी विभाग सातत्याने सक्रिय असून यापुढे अप्रेन्टिस योजनेच्या जनजागृतीसाठी विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येतील, जेणेकरून औद्योगिक आस्थापनांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसेच विद्यार्थी व पालकांना देखील याबाबत माहिती होईल.
यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात संजय छत्रे व प्रशांत कुलकर्णी या दोन्ही वक्त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत अप्रेन्टिस योजेनचे स्वरूप,अंमलबजावणी प्रक्रिया,अप्रेंटिसचे विद्यावेतन आदींबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या वेबिनारसाठी समन्वयक म्हणून कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव यांनी काम पाहिले. या वेबिनारमध्ये विविध औद्योगिक कंपन्यांचे सुमारे शंभरहुन अधिक मनुष्यबळ व्यवस्थापक पदाधिकारी,महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे पदाधिकारी आदी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.