मुंबई : राज्यातील अनेक महापालिकांच्या मुदत संपुष्टात आली आहेत. त्याठिकाणी प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक महानगरपालिकासह नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्या आहेत. पण ओबीसी आरक्षण व इतर कारणांमुळे अद्याप निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. मात्र, वेळेत निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केले आहे. याठिकाणी निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यास महापालिका निवडणुका 17 जून, नगरपालिका निवडणुका 22 जून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका 11 जुलै तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 2 जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आयोगाकडून पावसाळ्यातही निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने थेट वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने आता लवकरच निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे. या प्रतित्रापत्राच्या अनुषंगाने न्यायालयात येत्या ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.