पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २१ मार्च रोजी मोठे अडथळे चार करत यशस्वीपणे पार पडली. यामुळे विद्यार्थी सुखावले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा गडबड गोंधळ परीक्षा केंद्रावर झाला नाही . तसेच कोरोनाचे रुग्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी देखील परीक्षा देता आली. यावरून केवळ एमपीएससीमध्येच नियोजनबद्ध परीक्षा घेण्याची क्षमता असल्याने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच स्पर्धा परीक्षा केरळ लोकसेवा आयोगाच्या (केलोआ) धर्तीवर एमपीएससीकडून भरण्यात याव्यात. अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्यातील गट ‘क’ व ‘ड’ पदांची परीक्षा खाजगी कंपन्याची नेमणूक करून भरली जातात. या पदांसाठी महापोर्टलच्या माध्यमातून मागच्या सरकारच्या काळात भरीत प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र सामूहिक कॉफी प्रकार, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे याला मोठा विरोध विद्यार्थ्यांनी केला. त्यावर विद्यमान सरकारने पोर्टल बंद केले. यामुळे आता परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडेल असा विश्वास वाटू लागला असताना या सरकारने काळ्या यादीतील कंपन्याची निवड करून मागच्याच सरकारची रि ओढली. त्यावर विद्यार्थ्यांनी नाराजी दर्शविली. मात्र राज्य सरकारवर कोणतेही परिणाम झाले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत झालेला घोळ राज्यातील जनतेने पाहिला. त्यामुळे खाजगी कंपनीची नेमून भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय कुचकामी ठरला. यावर सरकारने शहाणे व्हावे. असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
काय आहे नेमका केरळ लोकसेवा आयोग
* एमपीएससी प्रमाणेच केलोआ घटनात्मक संस्था आहे.
– केरळ राज्य शासनाची सर्व कार्यालये.
– केरळ राज्य वीज मंडळ
– केरळ राज्य परिवहन मंडळ
– स्थानिक स्वराज्य संस्था
– १५ शिखर सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी संस्था
– केरळ राज्याच्या सर्व कंपन्या आणि मंडळे.
वरील सर्व विभागातील रिक्त पदांची भरती केलोआ कडून होते.
* सुमारे वर्षाला होते १५ ते २० हजार पदांची भरती .
* केलोआ सदस्य संख्या २० ते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १६०० असल्याचे दिसून येते.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे परिणाम राज्यातील तरुणांना भोगावे लागत आहेत. अनेक तरुण स्पर्धा परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकून देशोधडीला लागले आहेत. सरकारने वेळीच शहाणपण दाखवले तर अनेक कुटूंब उद्धवस्त होण्यापासून वाचतील.
– अजित मालवे, परीक्षार्थी.
एमपीएससीने इतर पदांच्या भरती प्रक्रिया राबविण्याची तयारी कधीच तयारी दर्शविली आहे. केवळ आता राज्य सरकारला निर्णय घेयचा आहे. जर हा निर्णय घेतला तर ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. अनेक विद्यार्थ्यांची आयुष्य बरबाद होण्यापासून वाचतील. ही मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून करीत आहोत.
– महेश बडे, प्रमुख एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स.
एमपीएससीने परीक्षा आयोजनाची तसेच नियोजनाची ताकद दाखवून दिली आहे. सरकारला आता याची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन एमपीएससीला सर्व विभागाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय द्यावा.
– नवनाथ कदम, पालक.