मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला.
पुणे: प्रतिनिधी: ppcnews.in
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ दोन सोसायट्यांचा विजय नसून “सत्ता विरुद्ध नागरिकांचे हक्क” या संघर्षात नागरिकांच्या हक्काचा विजय आहे.
लोकमान्यनगरमधील MHADAच्या 50–60 वर्ष जुन्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असून रहिवाशांनी स्वतःचे डेवलपर निवडून जुन्या GR अंतर्गत पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली होती. अनेक सोसायट्यांचे करार, NOC, PMCची मंजुरी इ. कागदपत्रांची पायरी जवळजवळ पूर्ण झाल्यावर अचानक ही गाडी थांबली.
स्थानिक आमदार हेमंत रासणे यांनी मुख्यमंत्रींकडे “एकात्मिक/क्लस्टर पुनर्विकास”चा प्रस्ताव मांडून प्रकल्पांवर स्थगिती घ्यावी, अशी मागणी केल्याचा रहिवाशांचा आरोप होता. रहिवाशांनी हे थेट “आमच्या आधीच्या हक्काच्या प्रक्रियेवर राजकीय ब्रेक” असल्याचे सांगत आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने केली.
लोकमान्यनगर बचाव कृती समिती, विविध सोसायट्या आणि शेकडो कुटुंबांनी “आम्हाला क्लस्टरचा प्रयोग नको, आमचे आधीचे पुनर्विकासाचे वैध हक्क त्वरित अंमलात आणा” अशी भूमिका घेत कोर्टापर्यंत लढा नेला. हा संघर्ष म्हणजे पारदर्शक, वेगवान पुनर्विकास विरुद्ध राजकीय हस्तक्षेप अशा दोन बाबींचा थेट संघर्ष ठरला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने MHADAला थेट झोडपत सांगितले की, राजकीय दबावाखाली, कोणतीही ठोस कायदेशीर तरतूद नसताना NOC आणि चालू प्रकल्पांवर “स्टे” ठेवणे हे मनमानी, “colourable exercise of power” आहे आणि नागरिकांच्या कलम 14 व 300A अंतर्गत हक्कांवर गदा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की अधिकारी “We the People” ला उत्तरदायी आहेत, आमदार–मंत्री यांना नव्हे.
मे.सनग्लोरी व मे.नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या बाबतीत कोर्टाने MHADAची स्थगिती रद्द करून NOC वैध ठरवत त्वरित पुनर्विकासाला हिरवा कंदील दिला, तसेच प्रलंबित अर्जावर ठरावीक मुदतीत निर्णय आदेश दिले.
लोकमान्यनगरवासीयांनी MHADA कार्यालयाबाहेर, आमदार कार्यालयासमोर आणि सोशल मीडियावर “इंटिग्रेटेड” या गोड शब्दामागचा राजकीय अजेंडा उघडा पाडत, जलद आणि पारदर्शक पुनर्विकासाचा हक्क मागितला. त्यांच्या आंदोलने, निवेदने आणि न्यायालयीन लढ्यामुळेच आज हा ऐतिहासिक निकाल शक्य झाला.
न्यायालयाचा हा निर्णय आता फक्त लोकमान्यनगरसाठी नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील पुनर्विकास प्रकरणांसाठी इशारा आहे—राजकीय पत्रं, अनधिकृत फोनकॉल किंवा “साहेबांनी सांगितलं” हे कायद्यापेक्षा मोठे होउ शकत नाहीत. पुनर्विकास कितीही आकर्षक असो, शेवटचा शब्द कायद्याचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा असणार आहे.
