पिपीसी न्यूज नेटवर्क,
अजय जाधव
बोगस उपसूचनाद्वारे तब्बल 60 कोटी रूपयांची बिले परस्पर ठेकेदारांना देण्यात आली त्या घोटाळ्यात सामील असलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी शुक्रवारी 17 एप्रिल रोजी दक्षता विभागास पत्र लिहून या प्रकरणी ज्या विभागांसंदर्भातील उपसूचना केलेल्या आहेत बिले तयार केली आहेत. त्या सर्वांना कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहशहर अभियंता, यांना देखिल जबाबदार धरण्यात यावे असे त्यांनी पजाद्वारे दक्षता विभागास सांगितले आहे.
संदर्भानुसार हा 60 कोटीच्या बोगस उपसूचना प्रकरणी चौकशी समितीमार्फत सादर झालेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र महानगरपातिका अधिनियमातील प्रकरण 9 अंतर्गत कलम 84(2), 86, 87 व 103 अन्वये अर्थसंकल्प निधीतून खर्च करणे, रक्कम कमी करणे किंवा बदली
करणे इ. साठी मा. स्थायी समिती/माः महापालिका सभेची मान्यता होणे बंधनकारक आहे. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणात 14 उपसूचनांच्या बाबतीत अशी नियमाधीन कार्यवाही झालेली नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. असे आपण स्थायी समितीच्या निदर्शनास पत्राद्वारे कळवले आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती ही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.
आमच्या मागण्या
1) ज्या विभागातील कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता,उपअभियंता कार्यकारी अभियंता यांनी बिले तयार केली त्याचे वर निलंबनाची कारवाई करावी.
2) या संपूर्ण घोटाळ्यात १४ बोगस उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसेवक यांचा सहभाग उघड झाला असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा आणि आर्थिक गैरव्यवहारासाठी पदाचा गैरवापर केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे.
३)ठेकेदारांना अदा केलेले बिल वसुल करून ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.
४) या प्रकरणी संबंधित सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा
सदर प्रकरणी आपण लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करू इशारा प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र राज्य युवक आघाडी यांनी दिला आहे.
