*नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजूरी :*
NEW EDUCATION POLICY 2020 :
*केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं*
नामकरण आता
*”शिक्षण मंत्रालय”* असं होणार…..
जाणून घेऊया :
*नवीन शिक्षण धोरण २०२०* यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.
३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :
— तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता…
— *५ वर्षे मूलभूत Fundamental :*
१. नर्सरी @ ४ वर्षे
२. जूनियर केजी @ ५ वर्षे
३. एसआर केजी @ ६ वर्षे
४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे
५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे
— *३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :*
६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे
७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष
८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे
— *३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :*
९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे
१०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष
११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे
*४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :*
१२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे
१३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे
१४. एफ.वाय.जे.सी. @ १७ वर्षे
१५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे
*ठळक वैशिष्ट्ये :*
— बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल.
महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची.
*दहावी मंडळ रद्द. SSC Board*
*एमफिल MPhil देखील बंद असेल.*
(जेएनयूसारख्या संस्था ४०-५० वयोगटातील विद्यार्थी बर्याच वर्षांपासून तिथे पडून एमफिल MPhil करतात. डाव्या विचारसरणीचे हे सर्व देशद्रोही आता संस्थानमधून काढले जाऊ शकतात.)
— *आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल….*
— *बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी…*
आता *बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.* तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही.
— ९ वी ते १२ वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam.
*शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल….*
— महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच,
*पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल,*
*दुसर्या वर्षी पदविका असेल*, तर
*तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.*
— जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल….
— विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, *रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी* असेल. यानंतर ते थेट *पीएचडी PHD* करू शकतील.
— दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. *उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education* २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट….
दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो….
— उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये
*श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic,* *प्रशासकीय Administrative* आणि
*आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy*
समाविष्ट आहे….
त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील.
आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील.
राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे….
*सर्व सरकारी (Government),*
*खासगी (Private)* आणि
*मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी*
*(Deemed University)*
समान नियम असतील…
— मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉप-आऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल….
— बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार….
— लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार….
— शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे….
— विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार….
— सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.….
